जापानको विदेशी कामदार ल्याउने सूचीमा नेपाल थपिय संगै यस्तो तोकियो योग्यता
एजेन्सी। बैदेशिक रोजगारीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको देश जापानले २०१९ को अप्रिलदेखि नेपाली कामदारलाई पनि लैजाने भएको छ ।
कामदारको चरम अभाव भएपछी जापानले विभिन्न ९ देशका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बसोबास गर्न सहज हुने गरी कानुन् परिमार्जन गरेसँगै नेपाली कामदारसमेत जापान जान पाउने भएका हुन् । कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ ।
जापानले भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा कामदार झिकाउन आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ । बाकी दुई मुलुक मंगोलिया र नेपालको पनि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने जापानको एनएचके अनलाइनले लेखेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महे दाहालले त्यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने नआईसेको बताए । अनौपचारिक रुपमा नेपाली कामदारसमेत लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, उनले भने, नेपाललाई समेत समावेश गर्न हामिले कुटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाएका छौँ ।
वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार हाल २२ हजार ७ सय १२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । भने केहि अबैधानिक रुपमा बसोबास गरेका पनि छन् ।
जापानमा कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २ लाख रुपैया पाउने छन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
विदेशी कामदारलाई जापानमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार नयाँ मस्यौंदा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । श्रमिक कामदारको अभाव झेलिरहेको जापानले यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने जापानको मन्त्रिपरिषद सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि विपक्षी दल सहित प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको दलका सांसदले समेत विरोध गरेका छन् ।जापानी उद्योगी एवं व्यवसायीहरुले यो अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गरेका छन् ।श्रमिक कामदारको अत्यन्त कमी रहेका क्षेत्रका लागि सीपयुक्त कामदार झिकाउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । विधेयकमा विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ, तर उनीहरुका परिवारलाई सँगै ल्याउन दिइने छैन ।राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका र जापानी भाषा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विदेशी कामदारले यस्तो भिसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो भिसालाई अनिश्चितकालसम्म थप गर्न पाइने र केही वर्षपछि परिवारलाई समेत जापानमा ल्याउन पाइने छ ।प्रधानमन्त्री आबेले जापानको कठोर आप्रवासी नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेको स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आबले सांसदहरुसँग छलफल गर्दै जापानले श्रमिकको कमि रहेका क्षेत्रमा मात्र यो पछिल्लो व्यवस्था लागू हुने बताए ।तर विधेयकका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुन थालेको छ । वर्षको अन्त्य हुनुअघिनै यो विधेयक स्वीकृत हुने र आगामी वर्षको अप्रिलदेखि भिसा खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।विदेशी कामदारको आगमन बढेसँगै ज्यालामा कमी आउने खतरा बढेको छ । साथै, कामदारलाई जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी आबद्ध गर्ने र आप्रवासी कामदारमाथि हुनसक्ने शोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जापानमा मजदूरको माग सबैभन्दा बढी कृषि, निर्माण, आतिथ्य–पर्यटन र नर्सिङ क्षेत्रमा रहेको छ । जापानमा कार्यरत धेरै न्यून सीपयुक्त कामदारहरु प्राविधिक तालिम कार्यक्रमको नाममा छन् । यो कार्यक्रममा जापान आएका धेरै कामदारले उपयुक्त सुविधा नपाएको बताइन्छ ।जापान सरकारले श्रमिक अभाव कम गर्न बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार ल्याउने सम्बन्धि विधेयक पारित गरिसकेको छ भने यससँगै कामदार ल्याउने देशहरुसंग सम्झौता गरी जापानमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई ठग्ने दलालहरुबारे सूचना संकलन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने पनि सरकारको उद्धेश्य रहेको छ ।संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री आबेले भने, ‘कृपया यसलाई गलत नसम्झनुस् । हामीले आप्रवासी नीतिका बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं । जापानको मौलिक मूल्य मान्यतामा कुनै किसिमले खलल पुग्ने गरी यो नीति आउने छैन । हामीले आपसी सम्मानका साथ सहअस्तित्वको वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्दछ ।उनले जापान आउने विदेशी कामदारहरु सीमित अवधिका लागि आउने र फर्कने जानकारी दिए ।सांसदहरुले विधेयकको पूर्ण विवरण नआएको बताएका छन् । विधेयकमा मुलुकलाई कति कामदार आवश्यक पर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।जापानमा उच्च सीप भएका कामदारलाई मात्र भिसा दिने गरिएको छ ।व्यवसायीहरुले केही खुकुलो आप्रवासी नियमका लागि लामो समयदेखि निरन्तर पहल गरिआएका थिए । जापानमा हाल २.५ प्रतिशत मात्र बेरोजगारी दर रहेकाले कामदार फेला पार्न उद्योगी व्यवसायीलाई कठिन भएको छ ।आगामी अप्रिल महिनाबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रुपमा दुई वटा भिषा प्रक्रियाबाट आउने बिदेशी कामदारहरुले अनिवार्य भाषा र सिप परिक्षादिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि तयारी भैरहेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स सहित केही एशियाली देशमा प्राविधिक तथा शिप परिक्षा लिने आन्तरिक तयारी र योजना जापानले थालेको छ । जापानको सामाजिक विमा (स्याकाइ होकेन) नतिरेका कम्पनिलाइ यो नयाँ स्किममा सामेल गराइने छैन ।
कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ । जापानमा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २ लाख रुपैयाको हाराहारी रहेको छ ।
–एएफपी
0 Comment